back to top

पूजा पन्त / गेट्टी इमेजेस्

भूकम्पपछिको दुर्दशा

झन्डै ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको र लाखौँलाई घरबार विहीन पारेको नेपालको महाभूकम्पपछि नेपालीहरुमा पहिलेभन्दा बढि निराशाहरु चुलिन थालेका छन् । एक बर्ष पछि रिपोर्टिंगका लागि घर फर्कंदा अनुप काफ्ले सरकारी अकर्मण्यताका कारण असफल र विश्वबाट उपेक्षित देश भेटाउँछन् ।

Posted on

उइया, नेपाल — मेरो बिहेमा चाहिनेजति इन्धन पाइन्न भन्ने मैले एक हप्ताअघि नै पत्तो पाइसकेको थिएँ । बिहे भने तीन दिनको थियो । मंसिरको अन्त्यतिर अर्थात् नेपालको कठ्याङ्ग्रिँदो ठन्डीका बीच नेपालका सरकारी पेट्रोल पम्पहरुले मन्त्री, वरिष्ठ कर्मचारी र कूटनीतिज्ञहरुलाई छानी-छानी इन्धन बाँडिरहेका थिए । बिहेघर फूलले सजाइरहेका व्यक्तिले मलाई ढाडस दिए, ‘चाहेजति इन्धन उपलब्ध गराइदिने’ व्यक्तिसँग जोडिदिने भन्दै । तर, त्यसले मेरो गोजीमा भने राम्रै खाल्डो पार्नेवाला थियो । आखिर अधिकांश नेपालीका लागि विकल्प त्यही त थियो, कालोबजारबाट किन्ने ।

केही दिनपछि एउटा मान्छेले डिजेल भरिएका दुई जर्किन ल्याइदिए । मैले उनलाई ५० हजार रुपियाँ दिएँ, बजारभाउभन्दा तीन गुणा बढी ।

“अमेरिकाभन्दा त सस्तै होला नि,” उनले हाँस्दै भने ।

१२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले सयौँ नेपाली गाउँ, काठमाडौँका केही भाग र अन्य थुप्रै मुख्य सहरलाई तहसनहस पारेको थियो । ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प झन्डै एक शताब्दीमा देशले झेलेको सबैभन्दा ध्वंशकारी थियो । ८८९१ ले ज्यान गुमाए, झन्डै १० लाख मानिस घरबारविहीन भए । सन् १८३२ मा निर्मित धरहरा र अन्य थुप्रै मठ–मन्दिर र दरबार ध्वस्त भए । सगरमाथामामा आएको हिमपहिरो आधार शिविरसम्म आइपुग्दा २१ जनाको ज्यान गयो । त्यो सगरमाथा आरोहण इतिहासकै कहालीलाग्दो दिन बन्न पुग्यो । हिमालको काखमा अवस्थित लाङटाङजस्ता उपत्यकाका कति बासिन्दाले ज्यान गुमाए, कति कहिल्यै गाउँ फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

थुप्रै दशकदेखि नेपालीमा ‘ठूलो’ भूकम्प आउने त्रास थियो । भूकम्प आउनुअघि नै नेपाल विश्वकै गरिब देशमध्ये पथ्र्यो, जहाँका झन्डै २ करोड ८० लाख जनतामध्ये आधाले दैनिक दुई सयभन्दा कम कमाउँथे । जब भूकम्प आयो, थप १० लाख नेपाली गरिबीमा धकेलिए । भूकम्पको प्रकोपबाट तंग्रिने प्रयत्न गरिरहेकै बेला गत असोजबाट देश अर्को मानवीय विपत्तिको मारमा पर्यो ।

नेपालले लामो कसरतपछि जारी गरेको संविधानमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले अत्यावश्यक सामग्रीसमेत रोक्दै नाकाबन्दी थोपर्यो । इन्धन अभावका कारण हेलिकप्टर र ट्रकहरु सधैँझैँ चल्न सकेनन्, ग्रामीण भेगमा जाडोअगावै राहत पाउने पीडितको आशामा तुसारापात भयो ।

बिहेको महिना दिनअगाडि नै मैले साथीहरुलाई सचेत गराएको थिएँ । नेपालबाट जसरी समाचारहरु आइरहेका थिए, ती हेर्दा मैले साथीहरुलाई पहिल्यै भन्नु आवश्यक पनि थियो । नेपालबाहिरका थुप्रै विदेशी साथीलाई मैले बिहेमा निम्त्याएको थिएँ । बुबाले पनि सयौँलाई बोलाउनुभएको थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीले निम्त्याइरहेको संकट देखिरहेका थुप्रै साथी अमेरिकामा मलाई ‘यस्तो बेला बिहे गर्नु नै राम्रो हो त?’ भन्न थाले । उनीहरु स्वयंसमेत नेपाल जाने–नजाने दोधारमा परे । “जानु कत्तिको सुरक्षित छ ? बिहे रोक्ने सोचिरहेका छौ कि ?” एक जनाले मलाई लेखे ।

“मैले सुनिरहेको छु, त्यहाँ खाने कुरा नै छैन, यस्तो माहोलका बीच तिमी कसरी बिहे गर्दै छौ ?” अर्को साथीले मलाई इमेलमा लेखे ।

म बुझ्ने भएदेखि नै नेपाल यस्तै छ, अव्यवस्थित र थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले भन्नेजस्तै, ‘खराब समयबाट गुज्रिरहेको ।’ तर, देशमा जेजसो भए पनि जीवन चलिरहेकै हुन्थ्यो । म साथीहरुलाई आश्वस्त पार्न भन्थेँ, “नआत्तिऊ, अरु बेलाको नेपाल पनि यस्तै हो ।” तर, उनीहरु सायदै मैले चाहेजसरी आश्वस्त हुन्थे ।

मंसिरमा म बिहे गर्न नेपाल उडेँ । भूकम्पको सात महिनापछि पनि थुप्रैतिर भग्नावशेषहरु जस्ताको तस्तै थिए, पुनःनिर्माण त भएकै थिएन । त्यो देख्दा भविष्यका दिन झन् धमिलो लाग्थ्यो । काठमाडौँ उत्रेको साँझ, जब म होटलतिर लागेँ, विद्यार्थीहरु बस र माइक्रोका छतमा झुन्डिएर घर फिर्दै थिए । कारण उही थियो, इन्धन अभाव । स्थानीय पत्रिकाहरुमा उत्तरी जिल्लाहरुमा भूकम्पपीडित कठ्यांग्रिँदै पालमा रात काटिरहेका समाचार थिए ।

त्यस्तो दयनीय परिवेशबीच विवाह उत्सव मनाउनु म आफैँलाई अमिल्दो लाग्न थाल्यो । विवाहअघिको खाली समयमा मधेसतिर गएर केही रिपोर्टिङ गरुँ कि भनेर हुनेवाली श्रीमतीलाई म्यासेज पठाएँ । “तिम्ले साँच्चै जाने कुरा गर्या हो ?” उनले आश्चर्य मान्दै उत्तर पठाइन् । आमासँग सोध्दा जवाफ आयो, “तिमी कहीँ जानेवाला छैनौ ।”

अर्को बिहान म गृहनगर पोखरा पुगेँ । साँझ पोखराको पश्चिममा पर्ने रुप्सेबाट सात घन्टा लगाएर मेरी हजुरआमा आइपुग्नुभयो । यात्राका लागि उहाँले पिकअप ट्रक भाडामा लिनुभएको रहेछ । ट्रकको पछाडि थियो, बिहे र पछिसम्मलाई पुग्ने दाउरा ।

नाकाबन्दीका बेला विवाह राख्नु टार्न नसकिने भद्रगोलजस्तो हुँदो रहेछ । त्यसमाथि नेपालमा थुप्रै भगवान्लाई पुज्दै गरिने परम्परा बिहेभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु हुन्छ । मेरा बुबाआमा भने निष्फिक्री देखिन्थे । भगवानमा एक्दमै धेरै आस्था राख्ने मेरी आमाले भन्नुभयो, “सबै कुरा राम्रैसँग हुन्छ । चिन्ता नगर ।”

बिहेको दिन छिमेकीको आँगनमा बासेको भालेले मलाई अघिपछि भन्दा सबेरै उठायो । एक जना साथीले विवाहस्थलसम्म सेतो घोडामा जाने व्यवस्था गरेका थिए । मैले घोडाधनीलाई बोलाएर घोडालाई नुहाइदिन आग्रह गरेँ । बुबाले बिहेमा पहिरनसँग लगाउन सिलाइएको परम्परागत टोपी लगाउन सघाउनुभयो । म सानो हुँदाझैँ गाला चिमोट्दै भन्नुभयो, “अब मेरो छोरा झिल्के देखियो ।” मैले उहाँलाई त्यतिधेरै खुसी कहिल्यै देखेको थिइनँ । उराठलाग्दो चिसो मंसिरको बिहानी एकाएक वसन्तझैँ भयो । आमाले भनेअनुसार बिहे रमाइलो गरी नै भयो । अर्को हप्ता म श्रीमतीसँग लन्डन फर्किएँ । नाकाबन्दी चौथो महिनामा जारी नै रह्यो ।

Advertisement

केहि महिना अगाडी म फेरि नेपाल फर्किएँ । उद्देश्य भूकम्पपछिको परिवर्तन चियाउनु थियो । माघ महिनाको एक चिसो बिहान म उइयातर्फ लागेँ । १० गाउँहरु भएको गोरखाको यस गाविस बूढीगण्डकीको किनारमा छ । झन्डै ३ हजार १ सय मिटर उचाइसम्म फैलिएको यो पनि भूकम्पपछि सम्पर्क टुटेको एउटा भेग हो । नेपालका यस्ता गाउँले अप्ठ्यारो भूगोल, लापरबाह राजनीति र पुनःनिर्माणमा सरकारी दृष्टि नपुगेकाले भूकम्पपछि धेरै दुःख खेप्नुपरेको छ ।

उइया जानु सजिलो छैन । काठमाडौँमा मैले एउटा पुरानो ल्यान्डक्रुजर भाडामा लिएँ । अधबैँसे छिमलका गफाडी ड्राइभर राजकुमारले त्यस रुटमा वर्षौंदेखि गाडी हाँकिरहेकाले चिन्ता नलिन भने । तर, त्यसले चिन्ता त्यति कम भने गरेन । मुख्य राजमार्गमा गुडेको पहिलो तीन घन्टा सहज थियो । त्यसपछि राजकुमारले दायाँ मोडेर राजमार्गबाट हामीलाई छुट्याए । र, हामी अगाडि बढ्यौँ, धुलाम्मे कच्ची बाटोमा। राजमार्ग छाडेपछि आठ घन्टा साँघुरो कच्ची बाटोमा हाम्रो जिप उडिरह्यो । अनि हामीलाई पछार्दै ल्याण्ड गथ्र्यो । दुईपटक त राजकुमारले गाडी रोकेरै नटबोल्टहरु कसे, खुकुलो भएजस्तो छ भन्दै । कति मोडहरु त यति डरलाग्दा थिए कि गाडी भित्तामा ठोकिएलाझैँ लाग्ने । अन्ततः हामी सोतीखोला पुग्यौँ, जहाँ मोटरबाटो रोकिन्थ्यो पनि ।

अनुप काफ्ले / बज् फीड् न्युज्

उत्तरी गोर्खाका धेरै गाउँ मध्यको एक गाउँ

सोतीखोलाबाट भर थियो त आफ्नै पैतालाको । उइया पुर्याउने गोरेटो बाटो १२ वैशाखको भूकम्पले नमज्जाले खाएको थियो । आजसम्म ४ सय ४५ पटकभन्दा बढी चार वा त्यसभन्दाबढी म्याग्निच्युडका परकम्प आइसकेका छन् । गत सालको पहिलो भूकम्पपछि पाँच हजारभन्दा बढी त पहिरो नै आएका छन् ।

सोती खोलाबाट उकालो लाग्नुअघिको रात आसपासका झन्डै आधा दर्जन पहाडबीच ढुंगा खसेका रहेछन् । एक युवतीको छातीमा लागेर नराम्ररी घाइते बनाएछ, पदयात्रा बीच पानी किन्न जाँदा पसले दिदीले सुनाइन् । यस रुटका कति भाग यति साँघुरा छन् कि विपरीत दिशाबाट खाद्यान्न र ग्याँस सिलिन्डर बोक्ने खच्चड आउँदा मुस्किलले पहाडतिर टाँसिनुको विकल्प हुन्न । एक ठाउँको झोलुंगे पुल त भूकम्पपछि मुस्किलले काम चलिरहेको थियो । एकातिरको तार जोडले समातेर, त्यो बीचैमा नटुटोस् भन्ने कामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने । मैले झोलुंगे पुल नकाटुन्जेल बुबाले थुप्रै वर्षअघि सुनाएको मन्त्र जपिरहेँ ।

अन्तरबेसीको सानो बस्तीमा मैले उमेरले ७० टेकेका गन्जबहादुर गुरुङलाई भेटेँ । उमेर छँदा किसानी गर्ने उनी भूकम्पपछिका कति महिना त घरबारविहीन नै भए । कति रात त बाख्राको खोरमै काटेछन् । लाप्राकसम्म आधा दिन हिँडेर आफ्नो हिस्साको राहत लिन जान सक्दैनन् उनी । त्यसैले उनकी श्रीमती पिल्वनी मध्यरातको १ बजे हातमा टर्चलाइट लिएर निस्किन्थिन् । बीचमा अन्य गाउँलेले आराम गर्दासमेत उनी रोकिन्न थिइन् र साँझ ६ बजेभित्र कसै गरी बिरामी श्रीमानलाई खाना र औषधी खुवाउन घर फर्किन्थिन् ।

“बर्खाको बेला, नभिजीकन म सायदै सुतेँ होला,” गन्जबहादुरले आफ्नो चर्केको घर देखाउँदै भने, “मैले भत्केको भित्ता फेरि बनाएको छु । तर, सुत्न भने अझै पनि काठले बारेको सानो कोठा प्रयोग गरिरहेको छु ।”

प्रदीप बस्याल (बज् फीड् न्युज्का लागी)

गन्ज बहादुर र उनकी श्रीमती, पिल्वानी

खाद्यान्नबाहेक सरकारले भूकम्पपीडित परिवारका लागि परिचयपत्र वितरण गरेको छ । जसमा पीडितले कति पैसा र के के राहत पाए भनेर लेखिएको हुन्छ । सरकारले जाडोका लागि न्यानो कपडा, घर पुनःनिर्माणका लागि दुई लाख रुपियाँ र थप रकम थोरै ब्याजमा दिने वाचा पनि गरेको थियो । तर, उइयामा बाँडिएको गुलाबी रंगको कार्डमा उनीहरुले दुई चरणमा २५ हजार रुपियाँ मात्र बुझेको देखाउँछ । पहिलोचोटि अस्थायी आवास त दोस्रोपटक जाडोमा न्यानो कपडाको लागि भनेर ।

नेपालका गाउँमा यस्ता ‘रातो कार्ड’हरु भगवान् सरह नै मानिन्थे । उइयामा मैले केही समय भारतमा बिताएका रामसल गुरुङ, ३०, लाई भेटेँ । उनले यस्ता कार्ड दुइटा प्लास्टिकमा बेरेर सुस्ने बिस्तारामाथिको काठे बिममा सुरक्षित राखेका थिए । “उनीहरुले यही कार्डमा अहिलेसम्म कति राहत पायौँ र थप पाउन योग्य छौँ/छैनौँ हेर्छन् । यो हरायो भने केही पनि हात नपर्न सक्छ,” उनले भने ।

तर, उइयाजस्तो ठाउँमा आफ्नो घर र दैनिकी पहिलेजस्तै बनाउन खोज्नेलाई त्यति पैसाले कमै सहयोग गर्छ ।

यी गाउँमा आउने सबैजसो सामग्री गधा वा खच्चडले बोकेर ल्याउँछन् । या त पहाडमै हुर्केबढेका युवाले काँधमा बोकेर ओसार्छन् । भूकम्पपछि एउटा गाउँलाई अर्कोसँग जोड्ने बाटो बिग्रिएको छ । स्थानीयहरु पहाड र नदी किनारमा पुरानै बाटोको तल–माथि नयाँ र जोखिमयुक्त बाटो बनाउन बाध्य छन् । मनसुनका बेला अलिअलि बचेको खोलाछेउको बाटो पनि खोलाले बगाइदियो । कति महिना त खच्चड पनि हिँड्न सकेनन् ।

जिल्ला सदरमुकाम गोरखा बजारको एक चिया पसलमा मैले उइयाका गाविस सचिव गणेशभक्त त्रिपाठीलाई भेटेँ । कसिलो लेदर ज्याकेट र कार्गो हाफ पाइन्टमा भेटिएका उनले निकै गुलियो चियाको चुस्की तान्दै गाउँमा राहत वितरण गर्दाको अनुभव सुनाए । उनका भनाइमा समस्या पैसा नभई खर्च गर्ने ठाउँको अभाव हुनु हो । त्यस भेगका दुईवटा मुख्य बजार जाने बाटो यति नराम्ररी बिग्रिएछन् कि गाउँले केही गरी त्यहाँ पुगिहाले पनि थुप्रै महिनासम्म पसल बन्द थिए ।

थुप्रै महिना सरकारले सेना र निजी कम्पनीका हेलिकप्टर राहत सामग्री ओसारपसारका लागि प्रयोग गर्यो । हजारौँ टन चामल, दाल, तेल, नुन, ब्ल्याङ्केट र फम म्याट्रेस देशका दूरदराजसम्म पुगे । तर, सेना र सहायता संस्थाले निश्चित गाउँमा मात्र हेलिकप्टर उतार्थे । आसपासका थोरै घरधुरी हुने गाउँका बासिन्दा केही दिनसम्म हिँडेर आफ्नो हिस्सा लिन त्यहाँसम्म पुग्थे । नपुगे राहत गुम्थ्यो । तर, सहायताका लागि भाडामा लिइएका अधिकांश हेलिकप्टर दृश्यावलोकन र ट्रेकिङ टुर्सका लागि उपयोगी हुने छन्, जसले निकै कम सामग्री बोक्न सक्छन् । यी हेलिकप्टर उडाउनु निकै खर्चिलो छ र कमै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ती भाडामा लिन सक्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विवरण अनुसार भूकम्पपछि ४ हजार २ सय ३६ हेलिकप्टर उडान उद्धार र राहतका लागि भएका छन् । सरकारले त्यसका लागि झन्डै १२ करोड ५० लाख रुपियाँ निजी हेलिकप्टर कम्पनीलाई बुझाएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले मात्रै एक अर्बभन्दा बढी रकम हेलिकप्टर उडानमा खर्च गरेको छ ।

नेपालले झेलिरहेको संकटको तुलनामा उठेको सहायता रकमको बाँडफाँट भने भद्रगोल र उदेकलाग्दो छ । सरकारी आँकडा अनुसार ८३ अर्ब रुपियाँ व्यक्तिगत र वैदेशिक चन्दाका रुपमा गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत उठेको थियो । र, त्यो सबैजसो खर्च भईसकेको छ । त्यसको कागजी पाटो भने स्पष्ट छैन । झन्डै १ अर्ब १७ करोड रुपियाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषबाट गोरखामा मात्रै वितरण गरिएको छ । भरपर्दो लेखा प्रणालीको अभावमा कसले के पाए भनेर हेर्न भने असम्भव नै छ । केही खाद्यान्न र पैसा दुर्गम भेगका उइयाजस्ता गाउँमा पुगे पनि देशका धेरै गाउँमा आशा र प्रगतिका संकेत निकै कम छन् ।

गत वर्षको जुनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्मेलनमा ४.१ अर्ब अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको वाचा भएको थियो । त्यसमध्ये धेरै रकम देश भित्रिएको छैन । यो बुझ्न गाह्रो छैन कि नेपालको दुर्भाग्यपूर्ण घटना सारा विश्वले नै बिर्सिसकेको छ ।

Advertisement
अनुप काफ्ले / बज् फीड् न्युज्

उत्तरी गोर्खाका धेरै गाउँ मध्य को एक गाउँ

कुनै समयमा शाहवंशीय राजाहरुको शक्तिकेन्द्र रहेको गोरखा सन् १७६९ मा नेपालको राजधानी काठमाडौँ सरेदेखि गुमराहमा पर्न थाल्यो । धेरै वर्षसम्म देवी मनकामनाको दर्शन गर्न जाँदा गोरखा हुँदै जानुपथ्र्यो । अहिले केबलकारबाट मन्दिर पुग्न सहज भएपछि गोरखा मानिसको आँखाबाट क्रमशः टाढिँदै छ । शाहवंशीय राजाको पुरानो दरबारसमेत भग्नावशेष बन्ने क्रममा छ, जुन बेलाबखत स्कुले विद्यार्थीका लागि शैक्षिक भ्रमणको गन्तव्य बन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा उत्तरी गोरखा सुन्दर मनासलु पदयात्रा सर्किटका लागि विदेशीमाझ प्रख्यात छ । तर, कमै नेपालीलाई यो भेगबारे थाहा छ । अनि, कमै मात्र उइयाजस्ता गाउँसम्म पुगेका छन्, जहाँ आफ्ना पुर्खाझैँ गाउँले अझै बाख्रा पालेर बसिरहेका छन् ।

उइयाका बासिन्दाको जीवन सधैँ कष्टकर नै थियो । यहाँ धेरैले रूख काटेर, वस्तुभाउ पालेर र खेतमा काम गरेर आफ्नो ज्यान पाल्छन् । कृषिप्रधान देश भए पनि यहाँ खानको समस्या जहिल्यै पर्छ । केही पैसा जोगाएर राख्न सक्नेले चामल र गेडागुडी किन्न सक्छन् । बाँकीले एक मुठी भटमास, मकैको पातलो ढिँढो र सिस्नुको सागमा चित्त बुझाउनुपर्छ, जुन पहाडी पाखामा सजिलै उब्जन्छन् । नजिकैका विद्यालय भनेका कि त कम्तीमा एक घन्टा उकालोमा पर्छन् या अर्को गाउँमा हुन्छन् वा त तलपट्टी झोलुंगे पुल तर्नुपर्ने ठाउँमा । तैपनि सबै गाउँलेले आफ्ना सन्तानलाई पढाउन सक्दैनन् । पोसाक, किताबकापीमा तिर्नुपर्ने चार सय रुपियाँ पनि सानो रकम होइन उनीहरुका लागि ।

तर सबैसँग एउटा कुरा भने थियो ।

एउटा घर ।

यी घर सामान्य, साना थिए तर चिसोबाट उनीहरुलाई बचाउने थिए ।

भूकम्पले ती सबै तहसनहस पारिदियो । घरहरु एउटै बाँकी नरहेर भत्किए । बाख्राका खोरहरु भाँचिए, वर्षभरलाई खान पुगोस् भनेर भकारीमा साँचिएका खानेकुरा निमेषभरमै माटोमा मिसिए ।

भूकम्पपछि सरकारले नयाँ घर बनाउनका लागि तीन किस्तामा दुई लाख दिने भनेको थियो । सर्त थियो, सरकारले तय गरेको डिजाइनमा घर बनाउनुपर्ने । तर, त्यो नक्सा र डिजाइन भेटिने सबैभन्दा नजिकैको ठाउँ भनेको जिल्ला सदरमुकाममा हुने जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति हो । उत्तरी गोरखाका बासिन्दालाई त्यहाँसम्म पुग्नै थुप्रै दिन लाग्छ, केही दिन हिँडेर र बाँकी गाडीमा ।

उता सरकारले तय गरेका ‘नमुना घर’का डिजाइन आफैँमा विवादमुक्त छैनन् । केही अधिकारीका भनाइमा भौगोलिक जटिलताका कारण ती डिजाइनमा घरहरु गाउँमा बन्नै सक्दैनन् । “ठूला कर्मचारी र मन्त्रीहरुलाई काठमाडौँमा बसेर ‘यसो गर’ र ‘उसो गर’ भन्न सजिलो छ तर गाउँमा कति गाह्रो छ भन्ने उनीहरुलाई हेक्का हुँदैन,” उइयाका गाविस सचिव त्रिपाठीले भने, “एउटा गाउँ र अर्को गाउँमै कति धेरै भौगोलिक विविधता छ भन्ने उनीहरुलाई के थाहा ? पहिले गाउँ हेर्न आउनुपर्यो नि ।”

स्थानीय अधिकारीहरु भने दुई लाख रुपियाँ पाउने लोभले हजारौँ परिवारले आफूलाई जबरजस्ती पीडित देखाएपछि अर्को समस्या निम्तिएको बताउँछन् । यो कारणले गर्दा अन्तरबेसीका रामसलजस्ता वास्तविक पीडितले नै घर बनाउन पैसा नपाउने अवस्था सिर्जना हुने भयो । गत हप्ता मात्र नेपाल सरकारले २ लाखमध्येको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपियाँ हस्तानतरण गर्यो तर ६ सय ४१ परिवारलाई मात्र । यही कारणले हजारौँ परिवारले सरकारको मुख ताक्न छाडेर आफ्नै खर्चमा घर बनाउन सुरु गरेका छन् ।

रम्शल गुरुङ र उनकी श्रीमती मङनिले जे-जे पुरानो समान पाए, त्यसैले नयाँ घर बनाएका छन्

सरकारसँग आश मरेकै कारण रामसलले भत्केको घरको भग्नावशेषबाट बचेखुसेका काठहरु जोडजाड पारेर नयाँ घर बनाउन थालेका थिए । मंसिरमा उनको एक कोठे नयाँ घर पूरा भयो । कोठामा मुस्किलले अटेका दुईटा खाट, एउटा कुनामा राहतमा आएका केही थान ब्ल्याङ्केट र अर्को कुनामा अप्ठ्यारो गरी बस्न मिल्ने बेन्च थिए । घरसँगै जोडेर बाहिरपट्टिको अर्को साँघुरो कुनामा भान्छा कोठा बनाइएको थियो । त्यहाँ उनकी श्रीमती मगनीले दाउरामा खाना पकाइरहेकी थिइन् ।

रामसल अचेल घरमै एउटा कामचलाउ पसल थापेर बसेका छन्, जहाँ केही प्याकेट फिल्टर नभएका चुरोट, एक कार्टुन चाउचाउ, अन्डाका केही क्यारेट, आयोडिनयुक्त नुनका प्याकेट, रेड बुलका तीनवटा क्यान, काल्सवर्ग बियरका तीनवटा बोतल र मिठाइको एउटा डिब्बा थिए ।

माघमा म अन्तरबेसी पुग्दा रामसलले मलाई आफ्नो घरपछाडि लगेर उनले भर्खर बनाएको बाख्राको खोर देखाए । “यिनले मलका लागि सघाउँछन्,” उनले श्रीमतीले उमारेका प्याज, धनियाँ र सागतिर देखाउँदै भने, “यी हुर्काउन सकियो भने खानेकुरा किन्न पर्नेछैन ।”

त्यो रात उनले आफ्नी छोरीहरुलाई बिस्तारामा जम्मा पारेर सोलार प्यानलले थेगेको मधुरो बत्तीमा गृहकार्य गराउँदै थिए । मगनीले निख्रिन लागेको सरकारी राहतको भात–दाल तयार पारिन् । आसपासमा होटल वा लज केही थिएनन् । रामसलले मलाई उनको घरअगाडिको बारीमा टेन्ट खडा गर्न सघाए । उनले आफ्नो एउटा ब्ल्याल्ङ्केटसमेत दिए । रातभर भने आँखा झिमिक्क पार्न नसकिने गरी स्यालहरु कराइरहे । “मैले हिजो स्याल आउँछ भनेर त भन्नै बिर्सेछु,” मन्द मुस्काउँदै अर्को दिन सबेरै उनले भने ।

अनुप काफ्ले / बज् फीड् न्युज्

धेरै भूकम्पपीडितहरुले यस्तै घर बनाएका छन्

उइयाजस्ता गाउँमा भूकम्पपीडित नेपालीको बिजोग देखेपछि म काठमाडौं फर्किएँ । म जान्न चाहन्थेँ, राहतका लागि सरकारले कति पैसा उठाएको थियो र त्यो कहाँ गयो । सिंहदरबारमा मैले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष हेर्ने जिम्मा पाएका सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई भेटेँ । उनले आफ्नो टेबलमा फाइल पल्टाउँदै विवरण दिन थाले । उनले भने, “हामीले जति सहयोग जुटाएका थियौँ, त्यो खर्च गरेर सक्यौँ ।” उनका अनुसार कोषमा झन्डै २३ अर्ब रुपियाँ उठेको थियो । झन्डै १५ अर्ब सरकारी ढुकुटीबाट जम्मा गरिएको थियो भने बाँकी विश्वभरका व्यक्ति र संस्थाले चन्दास्वरुप दिएका थिए । दाहालले दिएको विवरणमा सबैजसो रकम अर्थात् २३ अर्ब रुपियाँ विभिन्न सरकारी निकाय मार्फत् निकासा भइसकेको देखिन्थ्यो । त्यसबाहेक भूकम्पको ८ महिनाभित्रै विभिन्न दातृ राष्ट्र, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले ५७ अर्ब रुपियाँ उठाएका थिए ।

यसरी भूकम्पपीडितका नाममा उठेको रकमको उदेकलाग्दो व्यवस्थापन र परिचालन देख्दा जोकोहीको टाउको झमझमाउन थाल्छ । अर्थ र गृह मन्त्रालयमा मैले भेटेका अधिकारीहरुले विदेशी संस्थाका खर्चबारे केही भन्न नसक्ने बताए । कारण एउटै थियो, त्यसमा उनीहरुको पहुँच नै नहुनु ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भने दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकमबारे मात्र जिम्मेवार देखियो । उसले अन्य मन्त्रालयलाई कति रकम दियो भन्ने विवरण मात्र राख्थ्यो भने मन्त्रालयहरुले मातहतका जिल्ला स्तरका निकायलाई दिएको विवरण । तर, न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, न त मन्त्रालयहरु, न त जिल्ला कार्यालयहरुले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले कसरी रकम ल्याइरहेका छन् र जिल्लामा कसरी खर्च गरिरहेका छन् भन्ने हेक्का राखिरहेका छन् ।

“समाज कल्याण परिषद्लाई थाहा हुन सक्छ, त्यहाँ गएर सोध्नुस् न,” प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एकजना वरिष्ठ कर्मचारीले भने । तर, कैयौँपटक विवरणका लागि ताकेता गर्दा पनि परिषद्ले वास्ता गरेन । हरेकपटक जिम्मेवार अधिकारी कि त बिदामा देखिन्थे कि त बाहिर निस्केका ।

वैकुण्ठ अर्याल, एक भद्र स्वभावका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवका अनुसार सरकारले सबै वैदेशिक सहायता एउटै केन्द्रीय कोषमार्फत परिचालन गर्न चाहन्थ्यो तर सकेन । जसले गर्दा देशभित्र आइरहेको र खर्च भइरहेको रकमको विवरण थाहा हुन नसकेको हो । “बाहिरबाट हेर्दा यस्तो लाग्न सक्छ कि सबै रकम नेपाल सरकारले लिइरहेको छ र कर्मचारीले त्यो खाइरहेका छन्, तर त्यस्तो होइन,” भूकम्पपीडितको नाममा आएको रकमको सरकारी हिनामिनालाई नकार्दै उनले उने ।

भूकम्पलगत्तै सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको जिल्ला गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमिल्सिना सरकारी उद्धार प्रयासका सबैभन्दा नाम चलेका कर्मचारी बने । उमेरले ५० आसपासमा रहेका उनी हठी स्वभावका छन्, जसको नेतृत्वमा उइयाजस्ता गोरखाका थुप्रै गाउँमा राहत वितरण गर्नुपर्ने थियो । माघ महिनामा काठमाडौँको बेकरी क्याफेमा प्रत्यक्ष भेट्नुअघि तिमिल्सिनासँग मैले थुप्रैपटक फोनमा कुरा गरिसकेको थिएँ । जब हामी भेट्यौँ, उनले तातो कागती चिया मागे र गर्वसाथ गोरखामा आफूले गरेका राम्रा कामका फेहरिस्त सुनाउन थाले । उनका अनुसार भूकम्पको सुरुवाती दिनमै उनले गाविस सचिवलाई १ लाख ४० हजार रुपैंया बोरामा हालेर दिए , अनि हेलिकप्टरमा राखेर पहाडका गाउँतिर पठाए । “१५ दिनभित्रै मैले जिल्लाका हरेक पीडित घरमा तत्कालको राहत पुग्ने रकम पुर्याएको थिएँ,” उनले मलाई सुनाए ।

तर, उनले भनेजसरी पैसा पठाइएको थियो भनेर मलाई पत्याउन गाह्रो थियो । मलाई उइयामा देखाइएको गुलाबी कार्डमा राहतको पहिलो रकम ४० दिनपछि मात्र पुगेको देखिन्थ्यो । केही परिवारले भन्थे, उनीहरुले सरकारबाट एक सुको पाएका छैनन् । उनीहरुको कार्डमा सरकारी स्ट्याम्प त लागेको थियो तर राहतको पैसा भने चेक रिपब्लिकको मानवीय संस्था पिपुल इन निडमार्फत आएको थियो नकि, नेपाल सरकारमार्फत् ।

तिमिल्सिनाले मलाई भने अनुसार उनले जिल्लामा आउने सम्पूर्ण सहायता (रकम वा सामग्री) को अनुगमन गर्नका लागि एउटा कार्यालय नै खडा गरेका थिए, जसले प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउन र संस्थाहरुमा निगरानी राख्न उनको टिमलाई सघाएको थियो । “सरकारले भूमिका त देखायो, पैसा पनि पठायो तर त्यसपछि काम सकियो भन्ने सोच्यो,” उनले भने, “तर, खास काम गर्ने म थिएँ, कुनै क्षण नसुती, आराम नगरी काम गर्ने म थिएँ ।”

“उहाँ महत्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र गोरखामा उहाँले जेजसो गर्नुभयो त्यसले छिट्टो काम गर्न सघाएको हो,” भूकम्पपीडित केही जिल्लामा काम गरिरहेको संस्था पिपुल इन निडका कार्यक्रम म्यानेजर सुदीप जोशीले भने ।

गोरखामा पक्कै पनि काम छिटोछिटो भए । तर, यति छिटो कि, भूकम्पलगत्तै जिल्लामा कति पैसा आइरहेको छ, कसले ल्याइरहेको छ, कुन गाउँमा कसले काम गरिरहेको छ, पीडितमाझ कस्तो राहत सामग्री गइरहेको छ भन्ने विवरण कसैले राख्नै सकेनन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो दैनिक पत्रिका कान्तिपुरले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले भूकम्पपीडितको राहत सामग्रीको दुरुपयोग गरेको समाचार छाप्यो । उइयाजस्ता गाउँमा पुग्नुपर्ने झन्डै १ हजार ८ सय सुत्ने म्याटहरु राजनीतिक कार्यकर्तामाझ बाँडिएको पत्रिकाले लेखेको थियो । त्यसबाहेक सत्तासीन पार्टीहरु नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ठूलो मात्रामा चामल, दाल, नुन र तेल पार्टी कार्यकर्तालाई बाँडेका थिए ।

“राहत सामाग्री पहुँचका आधारमा वितरण गरिएको थियो,” गोरखाका राजनीतिक गतिविधिहलाई नजिकबाट बुझेका एक स्वयंसेवकले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “अति पीडित भेगका लागि भनेर आएको सामाग्री धेरैजसो काम गर्न आएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले खाएका थिए ।”

एउटा घटनामा एमालेसम्बद्ध एक नेताले हेलिकप्टरबाट छोप्राकमा राहत पुर्याउने काम गरेका थिए, जुन सामान्य क्षति मात्र पुगेको भेग हो । त्यतिखेर सरकारी अधिकारीहरुलाई खसी र कुखुरा उपहारस्वरुप दिइयो, जसलाई काटेर भोज नै भयो । उक्त स्वयंसेवकका भनाइमा राहतको सामाग्रीबाट गरिएको भोजमा छिमेकी जिल्लाबाट महिला नर्तकीहरु जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको हातासम्म बोलाइएको थियो ।

जब तिमिल्सिनालाई मैले सुनेका यी आरोपहरुबारे बताएँ, उनले भनिएजस्तो ठूलो भोजको आरोप त स्वीकारेनन् तर ‘सामान्य जमघट’ भएको र ‘निकै थाकेकाले’ प्रहरी र सैनिक अधिकृतहरुले केही खानेपिउने काम गरेको हो भनेर स्विकारे ।

उनले छोप्राकमा दुईपटक त्यसरी राहत लिएर हेलिकप्टर उडेको स्वीकार्दै आफूले त्यसको पत्तो पाएसँगै थप उडानहरु गर्न रोकेको बताए । “हो, छोप्राकमा केही राजनीतिक नेता हुनुहुन्छ, जसले हाम्रा एक जना अधिकारीलाई प्रभावमा पार्नुभयो होला,” उनले भने, “त्यहाँका घरहरु सामान्य चर्किएका मात्र छन्, जसले गर्दा हाम्रो राहत-उद्धार मापदण्डमा परेनन् ।”

अथित पेरवोङ्मेथा / रोइटर्स

गोर्खामा रहेको उद्धार सामाग्री राख्ने एउटा गोदाम

त्यसपछि रह्यो जेनेरेटरको कुरा । भूकम्पपछि उत्तरी गोरखाका अधिकांश भेग अन्धकारमा छन् । उइयामै पनि तीनवटा गाउँमा बत्ती बाँड्ने ट्रान्सफर्मर बिग्रिएपछि महिनौँदेखि बिजुलीविहीन बनेको छ । राहतका रुपमा चिनियाँ सरकारले नौवटा जेनेरेटर दिएको थियो तर ती उइया पुग्नै पाएनन् । बरु तिमिल्सिनाकै कार्यालय, स्थानीय आर्मी क्याम्प, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रयोग भए । के त्यो सही हो भन्दै उनलाई मैले अर्को एकपल्ट सोधेँ । उनले हँस्यौली पारामा मतिर हेरे । “हो, जेनेरेटरहरु सहायतामै आएका थिए । र, मैले नै प्रहरी, सेना र जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा दिएको थिएँ । उनीहरु दिनरात काम गरिरहेका थिए र उनीहरुलाई आवश्यक थियो,” उनले कत्ति लाज नमानीकनै यसरी भने कि जसका लागि जेनेरेटर पठाइएका थिए, उनीहरुले नै नपाउनु तर्कपूर्ण थियो । उनको भनाइ अनुसार पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउन उनीजस्तै व्यक्ति चाहिन्छ । म भने उनले गरेको गर्वका कुरा र दाबी सुनेर अचम्म मानी फर्किएँ ।

राजनीतिक द्वन्द्वको दलदलमा फसेका नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुले वर्षको अधिकांश समय संविधानका नाममा लुछाचुँडी गरेर बिताए । अलिकति बचेको समय भदौमा भारतले लादेको नाकाबन्दी खुलाउनमै बित्यो । नाकाबन्दीको कारणबारे नेपाल र भारतमा तर्कवितर्क भए तर त्यसको असर झनै कहालीलाग्दो भयो । पाँच महिनासम्म देश भित्रिने सबै अत्यावश्यक सामग्री— इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, औषधी, खाद्यान्न रोकियो । पुसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले आफूले वितरण गर्न राखेको खाद्य सामाग्रीको एकतिहाइ मात्र वितरण गरेको बतायो । नेपाली राजनीतिज्ञहरु देशभित्र र बाहिर आ–आफ्नै डम्फु बजाउनमै व्यस्त रहे, जसले कमै मात्र अपेक्षित नतिजा दियो । “यो संकट अन्त्य नभएसम्म, पुनःनिर्माण दोधारमै रहनेछ,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीसँग भने ।

यसबीचमा सरकार फेरियो, नयाँ प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन टिकाउन ६ उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । यिनै अधिक संलग्नताका कारण राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व छान्ने काममा समेत ध्रुवीकरण हुन पुग्यो ।

अनुप काफ्ले / बज् फीड् न्युज्

पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवाली

सरकारले अन्ततः पुसमा सहरी विकास कोषको नेतृत्व गरिरहेका एक हँसमुख सिभिल इनिजनियर सुशील ज्ञवालीलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्यो । तर, लामो समय सरकारमा काम गरिसकेका र उक्त पदका लागि आशक्ति देखाइरहेका व्यक्तिहरुसहित अन्य वरिष्ठ कर्मचारीहरुले उनको नियुक्ति र अनुभवमाथि प्रश्न उठाए ।

प्रश्न उठाइएजसरी ज्ञवाली अनुभवहीन नै थिए भनेर भन्न त मिल्दैन तर उनी त्यसअघि राजनीतिक र सार्वजनिक छविमा थिएनन् । मैले उनलाई काठमाडौँस्थित उनकै कार्यकक्षमा भेटेको थिएँ, जहाँ उनी अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरुजसरी दौरासुरुवालमा नभई पश्चिमा शैलीको कोट र टाईमा ठाँटिएका थिए र सार्वजनिक बिदाका दिन पनि शनिबार मध्याह्न काममा थिए । “तपाईंलाई के लाग्छ ? भन्नुस् ?” मैले यस कामका लागि योग्य हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा उनले भने । उत्तर जेसुकै होस्, उनले पदभार ग्रहण गरेको तीन महिनासम्म पनि प्राधिकरणमा हाजिर हुन भनिएका आधाभन्दा बढी कर्मचारी उपस्थित भएनन् । दसौँ हजार नेपाली आफ्नो घर, पुल, बाटो पुनःनिर्माण गर्न कुरिरहँदा प्राधिकरण कार्यालयभित्र काम गर्न पार्र्टिसन गरेर बनाइएका कोठाहरु भने खाली देखिन्थे ।

“हामी पुर्ननिर्माण गर्नेछौँ तर सुरक्षित पुनःनिर्माणको प्रत्याभूतिका लागि हामीलाई समय चाहिन्छ,” तत्कालै देशको भौगोलिक जटिलताका कारण गाउँहरुमा निर्माण सामग्रीको पारवहनमा चुनौती देखिएको ज्ञवालीले भने । प्राधिकरणमा वर्षायाम अगावै घरहरु पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने व्यापक दबाब छ तर फ्रेबुअरीमा मैले उनीसँग कुरा गर्दा नै त्यस्तो समयसीमा अव्यावहारिक हुने बताएका थिए ।

“पाकिस्तानलाई हेर्नुस्, गुजरातलाई हेर्नुस् वा जापानलाई हेर्नुस्, उनीहरुको तहको प्रविधि र स्रोतकाबीच पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न तीनदेखि चार वर्ष लाग्यो,” उनले भने, “नेपालमा समयमै काम हुने अपेक्षा गर्नु, त्यसमाथि पनि वर्षायामअगावै काम फत्ते हुने आशा गर्नु निकै महत्वाकांक्षी काम हो ।”

अनुप काफ्ले / बज् फीड् न्युज्

उइयाजस्ता बिकट ठाउँहरुमा खच्चडले बाहेक सामान ल्याउने अरु उपाय छैन

माघको सुरुमा उइयाको डाँडामा दुई दिनको एकोहोरो पदयात्रापछि खोर्लाबेसी पुग्दा म लखतरान भइसकेको थिएँ । शारीरिक थकान मात्र थिएन, त्यता देखेको बिजोगको अवस्था, सरकारी अकर्मण्यता सम्झँदै गाउँ सुरु हुने ठाउँनिरको ढुंगामा थचक्क बसेँ । त्यहाँ मलाई पछ्याउँदै पातलो ट्रेकिङ ज्याकेट र क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेखिएको रंग खुइलिसकेको टोपी लगाएका, एक जना होचो कदका, हँसिला व्यक्ति आइपुगे । सार्की गुरुङले आफ्नो आँगनमा पुगेर भैँसीको दूध खाँदै आराम गर्न अनुरोध गरे ।

स्टिलको गिलासमा माथिसम्म भरेर उनले मनतातो दूध ल्याइदिए र आफ्नो कहानी सुनाउन थाले । गत साल, भूकम्पअघि उनले भगवान्को नाममा एउटा भैँसीको बली झन्डै दिएका थिए । तर, जब उनले भैँसीले कति दूध दिन्छ भन्ने सोचे, उनले मन बदले । भूकम्पको भग्नावशेषका बीच अहिले उनको आम्दानीको एक मात्र स्रोत त्यही भैँसी बनेको छ । अहिले उनले सय रुपियाँ प्रतिलिटरमा दूध बेच्छन् ।

जब सार्कीजस्ता व्यक्तिको घर भूकम्पले भत्कायो, सरकारले प्रमाणित पीडितलाई पुनःनिर्माण गर्न एक प्रतिशत ब्याजदरको ऋण दिने भनेको थियोे । अघिल्लो वर्षको अन्त्यतिर, सार्की स्थानीय सरकारी कार्यालय पुगेर ऋण पाउने प्रक्रिया बुझ्न खोजे तर त्यो लागू भइसकेको छैन भनेर त्यहाँका कर्मचारीले घर फर्काइदिए । निराश भएर उनले ४८ प्रतिशत दरमा १ लाख ५० हजार ऋण लिए ।

“सरकार सघाउन आउँछ/आउँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छैन । हामीले यहाँ त समाचार सुन्न पनि पाउँदैनौँ । टिभी चलाउन बिजुली छैन, पहाडको खोँचमा रेडियोको सिग्नल टिप्दैन,” उनले सुनाए ।

पाल र रुखको हाँगामुनि गतसालको वर्षायाम काटेपछि सार्कीले अन्ततः घरका पुराना जस्तापाता, पुराना घरका काठ र रुखका हाँगाहरु काँटी ठोकेर र डोरीले बाँधेर आफ्नो नयाँ घर बनाए । घरको भुइँ लामा काठका पातला स्ल्याबहरु जोडेर बनाइएको थियो, जसलाई तलपट्टि रुखका हाँगाले आड दिइएको थियो ।

तर, सार्कीका लागि, त्यही घर नै अब सबथोक हो ।

“पालभित्र काँप्नुभन्दा त यही ठीक छ नि हैन ?,” उनले मलाई भने ।

सबथोक झेलेर पनि उइयामा मैले भेटेका न त सार्की, न त अन्य गाउँलेहरुमा आक्रोश थियो । न त कहालीलाग्दो ऋण लिनुपरेकोमा दुःखमनाउ नै गरिरहेका थिए । सार्कीलाई चिन्तित बनाइरहने, रातमा बिउँझाइरहने एउटै त्रास थियो । अर्को भूकम्प आयो भने यो घिसपिट गरेर आफ्नो लागि बनाइएको नयाँ घर फेरि भत्काइदेला भन्ने ।

यो लेखको रिपोर्टिंगका लागि प्रदीप बस्यालले सहयोग गर्नुका साथै यसलाई अंग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन्।

अनुप काफ्ले / बज् फीड् न्युज्

सार्की गुरुङ (तस्बिर मा देब्रे मा छन्) ४८% ब्याज् मा ऋण लिन बाध्य भए



Advertisement


Advertisement


Advertisement


Advertisement

Anup Kaphle is a deputy world editor for BuzzFeed News and is based in London. His secure PGP fingerprint is AA69 A7F0 91A0 8CF9 F06A 8343 05EE 4615 8CD5 33D8.

Contact Anup Kaphle at anup.kaphle@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.